ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार से लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस द्वारा जारी रेस कोर्स मस्जिद के निष्कासन नोटिस को तुरंत वापस लेने और मस्जिद के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने का आग्रह किया। बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि मस्जिद ऐतिहासिक और कानूनी रूप से मान्य है, और इसे नई दिल्ली नगर निगम तथा वक्फ के रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है।