यूपीआई पर एमडीआर शुल्क को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील दी है। सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि उसने हमेशा मुफ्त सेवा दिए जाने का कोई भरोसा नहीं दिया था।